हरियाणा में सरकारी स्कूल शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर अभियान की तैयारी

अप्रैल में होगा शिक्षकों का प्रमोशन

हरियाणा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि अप्रैल 2025 में शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी। इस दौरान पीआरटी से टीजीटी, टीजीटी से पीजीटी, पीजीटी से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से बीईओ, बीईओ से डिप्टी डीईओ और डिप्टी डीईओ से डीईओ के पदों पर प्रमोशन दिया जाएगा। सभी नवनियुक्त और प्रमोट किए गए शिक्षकों को उनके स्टेशन भी आवंटित कर दिए जाएंगे।

मई में शुरू होगा ट्रांसफर अभियान

शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले शिक्षकों के ट्रांसफर ड्राइव को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब यह मई 2025 में शुरू होगा और जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

बच्चों की पढ़ाई में न हो रुकावट

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पदों का रेशनेलाइजेशन किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्कूलों में शिक्षकों की संख्या जरूरत के अनुसार हो और बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से चलती रहे।

ई-लाइब्रेरी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा घोषित बजट भाषण के तहत हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने 193 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों और 250 पीएम श्री विद्यालयों में ई-पुस्तकालय खोलने का फैसला किया है। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 1497 राजकीय स्कूलों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि छात्र स्कूल में सुरक्षित महसूस करें और उन्हें पढ़ाई का बेहतर माहौल मिले।

शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे मौजूद

शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हरियाणा स्कूल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल, एलीमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल और सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर जितेंद्र दहिया सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में नई शिक्षण नीति, ट्रांसफर प्रक्रिया और स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।