वाहनों के प्रदूषण के कारण राज्य के दूषित हो रहे वातावरण को बचाने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब कैबिनेट ने पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी)-2022 को मंजूरी दे दी है। इस संबंधी फैसला पंजाब सिवल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व अधीन उनके दफ्तर में हुई मीटिंग के दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रवक्ता ने बताया कि वातावरण को बचाने संबंधी लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के मकसद से पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति (पीईवीपी)-2022 को मंजूरी दे दी। यह नीति के अंतर्गत वाहनों के निकास को घटाने, बुनियादी ढांचे का निर्माण, अनुसंधान और विकास, रोजगार के मौके, स्थिरता को यकीनी बनाने के अलावा पंजाब को इलेक्ट्रिक वाहनों, पुर्जों और बैटरियों के निर्माण के लिए एक पसंदीदा स्थान के तौर पर स्थापित किया जा सकेगा।
मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों को मानक शिक्षा देने के लिए 66 प्रिंसीपलों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 36 प्रिंसीपलों का एक बैच प्रिंसीपल एकैडमी, सिंगापुर में और 30 प्रिंसीपलों के बैच को नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन जो नानयांग टैक्नोलोजीकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की एक स्वायत्त संस्था है, में भेजा जाएगा।
117 सरकारी स्कूलों अपग्रेडेशन को हरी झंडी
मंत्रिमंडल की तरफ से सरकारी स्कूलों को स्कूल आफ एमिनेंस (एसओई) के तौर पर अपग्रेड करने संबंधी प्रांतीय योजना को लागू करने के लिए भी हरी झंडी दे दी गई है। यह स्कूल आफ एमिनेंस अत्याधुनिक सहूलितों के साथ लैस, उत्कृष्टता केंद्रों के तौर पर काम करेंगे। स्कूल आफ एमिनेंस से संस्थनों में सीखने की प्रक्रिया को मानक बनाने में मदद मिलेगी और स्कूली शिक्षा संबंंधी दुनिया भर में नवीनतम स्कूली अभ्यासों के द्वारा बच्चों के सीखने के तजुर्बों में विस्तार होगा। इसके शुरुआती पड़ाव में 117 स्कूलों को स्कूल आफ एमिनेंस के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा।
