राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का बकाया लोन नहीं चुकाने पर दौसा के किसान के जमीन नीलाम होने का मामला सुर्खियों में है। इस बीच राजस्थान मुख्यमंत्री ने किसानों की जमीन नीलाम नहीं किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार दौसा के किसानों ने जयपुर में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर मांग की कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कृषि भूमि की नीलामी रुकवाए।
अगर कोई किसान बैंक से लिया गया लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी जमीन Removal of Difficulties Act के तहत नीलाम कर रही है। सरकार को इसे रुकवाना चाहिए।
खबर है कि सीएम अशोक गहलोत ने किसानों की इस मांग पर फैसला लेते हुए Removal of Difficulties Act के तहत बकाया लोन के बदले कृषि भूमि की नीलामी रोकने के निर्देश दिए जारी किए हैं।
राजस्थान लोन माफी योजना पर सीएम को दुख सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के लोन न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट (Removal of Difficulties Act) के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों से इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंकों के लोन माफ किए हैं व भारत सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों से वन टाइम सैटलमेंट कर किसानों के लोन माफ करें। राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।
हमारी सरकार ने पांच एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, परन्तु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति ना मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस काननू के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई है।
