अगले साल से राजस्थान में अलग से पेश किए जाने वाले कृषि बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं. सरकार इस संबंध में खेती-किसानी से संबंधित लोगों से चर्चा करके उनकी राय ले रही है. इसी कड़ी में जयपुर में संभाग स्तरीय बजट पूर्व चर्चा आगामी 11 दिसम्बर को होगी. कृषि बजट के लिए पत्र एवं ई-मेल के माध्यम से भी लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं. प्रदेश के कृषि मंत्री लालचन्द कटारिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य में कृषि का बजट अलग से पेश किया जाएगा.
कृषि बजट तैयार करने की प्रक्रिया में राज्य स्तर पर कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि विभागों से संबंधित पक्षों व प्रगतिशील किसानों (Farmers) के साथ चर्चा बैठक होगी. उससे पहले सभी संभाग मुख्यालयों पर संभाग स्तरीय बजट पूर्व चर्चा बैठक आयोजित की जा रही है. यह बैठक बीकानेर संभाग में 3 दिसम्बर, जोधपुर में 7 दिसम्बर, उदयपुर में 9 दिसम्बर, जयपुर में 11 दिसम्बर एवं भरतपुर में 14 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी. अजमेर संभाग की बैठक 25 नवम्बर को आयोजित की जा चुकी है, वहीं कोटा संभाग की तारीख अभी आगे तय की जाएगी.
बजट में शामिल होंगे सुझाव
कटारिया ने बताया कि बैठक में प्रतिभागी कृषि बजट के लिए अपने सुझाव एवं विचार रखेंगे. जिन्हें बजट में शामिल करने की कोशिश की जाएगी. खेती से जुड़े लोग ‘कृषि आयुक्त, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर’ के पते पर पत्र लिखकर या फिर ई-मेल (agribudget@rajasthan.gov.in) के माध्यम से भी अपने सुझाव भेज सकते हैं. यहां मिलने वाले प्रमुख सुझावों को राज्य स्तरीय बजट पूर्व चर्चा बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा.
बैठक में कौन-कौन लोग शामिल होंगे?
कृषि मंत्री कटारिया ने बताया कि इन बैठकों में कृषि, पशुपालन, कृषि विपणन, राजस्थान वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, सहकारिता, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, जल संसाधन, कृषि विश्वविद्यालय आदि कृषि से सम्बद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व होगा. इनमें संबधित संभाग के सभी जिलों से प्रगतिशील किसान (Progressive Farmer), प्रगतिशील पशुपालक, कृषि प्रसंस्करण के काम से संबंध रखने वाले लोग, कृषि उद्यमों के प्रमुख प्रतिनिधि एवं सिंचाई जल प्रबन्धन इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
इसके अलावा प्रगतिशील मत्स्य पालक, कृषक उत्पादन संगठन (FPO) के प्रतिनिधि एवं सहकारी समितियों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे. साथ ही संबंधित संभागीय आयुक्त, संभाग मुख्यालय के जिले के जिला कलक्टर, सम्बद्ध विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारी तथा संभाग एवं जिला स्तर पर संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारी भाग लेंगे. कृषि विभाग इन बैठकों के आयोजन का नोडल विभाग विभाग होगा.
तमिलनाडु में पेश हो चुका है अलग कृषि बजट
राजस्थान सरकार देश में पहली बार कृषि बजट अलग से पेश करने की कोशिश में जुटी हुई थी कि इसमें बाजी तमिलनाडु ने मार ली. द्रमुक ने भी अलग कृषि बजट लाने का चुनावी वादा किया था. इसलिए वहां राज्य सरकार ने 14 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा में पहला विशेष कृषि बजट पेश किया. अब राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा राज्य होगा.
