हरियाणा सरकार ने राजस्व विभाग का ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल लांच किया है। अब फसल खराब के आंकलन में किसानों की भूमिका बढ़ेगी, उनकी अधिकतम संतुष्टि की जाएगी। मुआवजा सीधे खाते में जाएगा। अभी मुआवजा डीसी और तहसीलदार के जरिये किसानों को मिलता है। यह जानकारी सीएम मनोहर लाल ने प्रेसवार्ता में दी। इसके अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की पांच सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। इससे तीन लाख प्लाट आवंटियों को फायदा होगा। शहरी निकायों की विज्ञापन पॉलिसी के संशोधित उपनियम जारी किए हैं जो 15 दिन में लागू होंगे, पोर्टल भी शुरू होगा। अभी के उपनियमों से राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था। सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा हर विधायक के लिए उसके हल्के में विकास कार्यों को लेकर 5 करोड़ की राशि जारी करने का फैसला किया गया था। इसमें सामने आया है कि 90 में से 3 विधायकों ने इसको लेकर कोई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया। इनमें रघुवीर कादयान चिरंजीवी राव और सोमवीर सांगवान है।
