संसद परिसर में विपक्षी दल का विरोध प्रदर्शन

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर  निर्धारित समय से एक सप्ताह पहले ही बुधवार को राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया है। संसद के मानसून सत्र का आज दसवां दिन है और सरकार के महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को निबटाने के बाद मानसून सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया है।

रामदास अठावले ने कहा- 

राज्यसभा में रामदास अठावले ने कहा, ‘प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है अपने ऊपर सभी मजदूरों का भार, इसलिए उनको देश के मजदूर करते हैं प्यार। संतोष गंगवार हैं आदमी सोबर, इसलिए उन्हें डिपार्टमेंट मिला है लेबर। लेबर को न्याय देने की गंगवार जी में है हिम्मत, इसलिए हम सब उनको देते हैं हिम्मत।’ राज्यसभा में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 बिल पारित हुए।

प्रवासी मजदूरों के लिए बोले जावड़ेकर

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ‘प्रवासी मजदूर को साल में एक बार घर जाने के लिए प्रवास भत्ता मिलेगा। प्रवासी मजदूरों को मालिकों द्वारा दिया जाएगा।’ इससे पहले उन्होंने कहा, ‘मजदूर जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे वो अब मिल रहा है। वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्त्य सुरक्षा तीनों की गारंटी देने वाला ये बिल है: उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020। राज्यसभा में अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 पारित हुआ।  विपक्षी दल संसद परिसर में संयुक्त रूप से कृषि विधेयक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं- किसान बचाओ, मजदूर बचाओ, लोकतंत्र बचाओ।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक

राज्यसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक,2020 पास कर दिया गया। NGOs के लिए विदेशों से आने वाले फंड का विनियमन इस विधेयक के आधार पर किया जाएगा। लोकसभा में यह विधेयक 21 सितंबर को पास हुआ था। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा, ‘कई आर्गेनाइजेशन अपना पहचान छिपाते हैं। इससे उन्हें किसी बात का भय नहीं रहता और इसलिए ही आधार कार्ड लाया गया ताकि उनकी पहचान जाहिर हस सके।’ इससे पहले उन्होंने कहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक देश और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक कानून है और विदेशी फंडों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है।

अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित

इससे पहले गृह राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, ‘मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि सरकार ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पारित कर दिए जाएंगे।’

नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में एकत्र हुए विपक्षी सांसद

जारी राज्यसभा सत्र का बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों के सांसद नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी के कार्यालय में एकत्र हुए हैं। ये सभी संसद में पारित कृषि विधेयक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में पहले ही नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बताया, ‘राज्यसभा सत्र कर बहिष्कार करने वाली विपक्षी पार्टियों ने सदन में नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में आज बैठक बुलाई।’ बता दें कि गुलाम नबी के ऑफिस में होने वाले इस बैठक में विपक्षी पार्टियों के बीच कृषि विधेयक को लेकर चर्चा की जाएगी।

जीरो आवर नोटिस

इससे पहले शिवसेना सांसद अनिल देसाई, राजद सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में जीरो आवर नोटिस दिया है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने  राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को स्वास्थ्य बीमा कवर की मांग’ को लेकर जीरो आवर नोटिस दिया। मंगलवार को राज्यसभा में विपक्ष की ओर से निलंबित सांसदों की वापसी की अपील की गई। लोकसभा में बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही और भी अनेकों महत्वपूर्ण विधेयकों 2020 को पारित किया जाना है। कृषिविधेयक के पारित किए जाने के दौरान रविवार को सदन में हंगामा करने और उपसभापति के साथ अनियंत्रित व्यवहार के आरोप में 8 विपक्षी सांसदों को सोमवार को सदन से निलंबित कर दिया गया।