हरियाणा में सरपंचो ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, ई-टेंडरिंग को लेकर प्रदेशभर में विरोध

ई-टेंडरिंग पर घिरी हरियाणा सरकार ने सरपंचों से वार्ता का फैसला किया है। आज चंडीगढ़ में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और सरपंचों के 25 सदस्यीय दल में वार्ता होगी। हालांकि सरपंच एसोसिएशन का कहना है कि अब 20 लाख रुपए नहीं पूरा पैसा खर्च करने के अधिकार सरकार से लिए जाएंगे। इसके अलावा एसोसिएशन की ओर से सरपंचों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की भी मांग रखी जाएगी। अभी सरपंचों को 2500 रुपए मानदेय पंचों को 1000 रुपए मानदेय मिल रहा है।

1 मार्च को CM आवास घेराव की चेतावनी
ई-टेंडरिंग को लेकर हरियाणा भर में सरपंच 2 माह से आंदोलन चल रहा है। सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली विरोध को गलत बताकर ई-टेंडरिंग लागू किए जाने की बात कह चुके हैं। इसके बाद भी सरपंचों का विरोध लगातार जारी है। एक मार्च को सरपंच एसोसिएशन ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी है।

विधानसभा में उठी सरपंचों की आवाज
हाल ही में संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी सरपंचों की आवाज को विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी खूब उठाया। हालांकि सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधायकों की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी और पंचायतों में भ्रष्टाचार खत्म होगा।

इन मांगों को भी रखेंगे सरपंच
हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के समक्ष वार्ता के दौरान राइट-टू रिकॉल की भी मांग रखेंगे। इसके अलावा मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी 321 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किए जाने और राज्य भर में सरपंचों के लिए टोल फ्री की व्यवस्था लागू की जाए।