केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए अनेक उपायों से देश के बहुसंख्यक छोटे किसानों की ताकत बढ़ेगी. पीएम किसान स्कीम के तहत अब तक किसानों के बैंक अकाउंट में 1.58 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं. दूसरी ओर 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन–पाम ऑयल के क्रियान्वयन को मंजूरी देने से तिलहन व पाम ऑयल का रकबा तथा पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. इससे किसानों को लाभ होगा, पूंजी निवेश में बढ़ेगा, रोजगार सृजित होंगे तथा आयात पर निर्भरता भी घटेगी. किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार कीमत का मैकेनिज्म भी बनाएगी.
केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट, यूएसए द्वारा आयोजित एक वेबिनार में कही. तोमर ने कहा कि कृषि को ऊंचा उठाने तथा किसानों का जीवन स्तर बदलने के संकल्प के साथ भारत सरकार ने अनेक योजनाएं व कार्यक्रम लागू किए हैं. किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ, खासकर छोटे किसानों की हरसंभव भलाई के लिए सरकार प्रयास कर रही है.
ज्यादातर किसानों के पास बहुत कम जमीन
तोमर ने कहा कि देश के 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हेक्टयर से भी कम जमीन है. अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं. इन प्रयासों में फसल बीमा योजना, एमएसपी (MSP) को डेढ़ गुना करना, किसान क्रेडिट कार्ड (kisan Credit card) से सस्ते दर से बैंक से कर्ज देना, सोलर पावर से जुड़ी योजनाएं खेतों तक पहुंचाना, देश में 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाना एवं एक लाख करोड़ रुपये का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देना आदि शामिल है. ये सारे प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे.
पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का जिक्र
छोटे किसानों के छोटे-छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसमें 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.58 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुके हैं. तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर किसानों की भलाई का संकल्प दोहराया है. छोटा किसान बने देश की शान, का मूलमंत्र दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होंगी, जिसके लिए सरकार अटल है. देश के 70 से ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है.
कृषि बजट में 5.5 गुना वृद्धि
किसान रेल के माध्यम से छोटे किसानों के कृषि उत्पाद कम ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे पर देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंच रहे हैं. उनका नुकसान होने से बच रहा है. अच्छा बाजार मिलने से उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिल पा रहा है. अनेकों कृषि उत्पाद दुनिया के विभिन्न देशों में भेजे जा रहे हैं. वैश्विक कृषि निर्यात में भारत टाप टेन में शुमार हो चुका है. मोदी सरकार से पहले सालाना कृषि बजट लगभग 22 हजार करोड़ रुपये का होता था, वहीं वर्ष 2021-22 में इसे लगभग 5.5 गुना बढ़ाकर 1.23 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है.
