महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कॉलेजों में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पढ़ने की इच्छुक महिलाओं के लिए शैक्षणिक शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। हालांकि, यह उन लोगों के लिए लागू है जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। इस योजना से राज्य में 20 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर बजट पेश किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए कई तरह की घोषणाएं की गई हैं, इसमें 1500 रुपये प्रति महीने की रकम और 3 गैस सिलेंडर देने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। इस बीच छात्राओं को लेकर भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक ऐलान में छात्राओं के लिए शिक्षा और परीक्षा की फीस पूरी तरह माफ करने की बात कही गई है।
इससे पहले फरवरी में, महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने घोषणा की थी कि इसी श्रेणी में 50 प्रतिशत शैक्षणिक शुल्क माफ किया गया है जिसे अब बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। पाटिल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लड़कियां विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लें और उन्होंने कुलपतियों से इसके समर्थन में विशेष अभियान चलाने का आग्रह किया, जिसमें विश्वविद्यालयों द्वारा समय पर परिणाम घोषित करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
