प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केन्द्र सरकार ने 9वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में भेजना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में इसकी शुरुआत की थी। इसी के साथ ही सरकार ने उन किसानों से पैसा वसूलने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जो इस योजना के पात्र नहीं हैं। इससे पहले भी कई किसानों ने गलत तरीके से इस योजना का फायदा लिया था। इनके खिलाफ भी सरकार ने कार्रवाई की थी।
राज्य करेंगे लाभार्थियों की पहचान
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान राज्यों की जिम्मेदारी है। इसी वजह से जब संबंधित लाभार्थियों का सत्यापित डेटा राज्यों की ओर से पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, उसके बाद ही पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डाला जाता है।
तोमर ने यह भी बताया कि अपात्र लाभार्थियों से रकम वसूली की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। उन्होंने बताया कि पीएम किसान योजना के 42 लाख अपात्र किसानों से 3000 करोड़ रुपये की वसूली के लिए राज्य सरकारों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तोमर ने कहा “हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ टैक्सपेयर्स सहित अपात्र लाभार्थियों को योजना का फायदा पहुंचा है। जबकि आयकर रिटर्न फाइल करने या सरकारी नौकरी करने वाले किसानों को इस स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसे लोगों की पहचान के बाद उनके संबंधित राज्यों ने अपात्र लाभार्थियों से धन की वसूली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक पैसे वसूलने की प्रक्रिया शुरू की है।
असम और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फर्जी मामले
अयोग्य किसानों की संख्या सबसे ज्यादा असम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पंजाब और बिहार में है। कृषि मंत्री ने बताया कि असम के कुल 8.35 लाख अयोग्य किसानों के अकाउंट में 554.01 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही पंजाब में करीब 438 करोड़, महाराष्ट्र में करीब 358 करोड़ रुपए, तमिलनाडु में 340.56 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 258.64 करोड़ रुपए की वसूली होगी।
सोमवार को जारी हुई है नवीं किस्त
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी करके 9.75 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपये जमा करने की अनुमति दी है। इस योजना के तहत किसान परिवारों को 6000 रुपये हर साल वित्तीय लाभ दिया जाता है। यह पैसा साल में तीन किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के तहत अब तक 1. 57 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्मान राशि किसानों को दी जा चुकी है।
