पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस चल रही कलह पर चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनते ही वीराम लग गया है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी के सामने यह चुनौती भी बनी हुई है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साढ़े चार साल में पूरा नहीं कर पाए। उसे वह(चरणजीत सिंह चन्नी) पांच महीने में कैसे पूरे कर पाएंगे। इस कड़ी में पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में काफ़ी अहम फ़ैसले लिए गए। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्तूबर को अमलीजामा पहनाने के क़यास लगाए जा रहे हैं। 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली पर विचार कैबिनट बैठक के दौरान अनुसूचित जातियों/ गरीबी रेखा से नीचे के घरेलू खपतकारों के लिए मुफ्त बिजली के यूनिट 200 से बढ़ाकर 300 यूनिट करने पर भी मशवरा किया गया। इस बाबत मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (बिजली) को अगली कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के लिए कहा है ताकि ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों को राहत मिल सके। वहीं कैबिनेट बैठक में ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के तहत चल रहे ट्यूबवेलों के बकाया बिजली बिलों को माफ करने पर राय शुमारी की गई। साथ ही ग्रामीण इलाकों में पानी की मुफ्त सप्लाई देने का भी फ़ैसला किया गया। मौत से पहले महंत नरेंद्र गिरि ने बनाया था वीडियो, शिष्य का दावा- सुसाइड नोट से जुड़ी बातें उसमें भी
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ख़ास तौर से ध्यान मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ख़ास तौर से ध्यान देने पर जोर दिया गया। वहीं आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग को आदेश दिया गया कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए 32,000 घरों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द करवाया जाए। आपको बता दें कि इसके तहत लाभार्थियों को घर वाजिब किश्तों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं कैबिनेट में ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए ज़मीन मालिकों को अपनी जमीन में से मुफ्त रेत निकालने की इजाज़त देने पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके तहत कोई भी ज़मीन मालिक अपनी जमीन में से रेत निकाल सकेगा उस पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके ज़रिए उपभोक्ताओं को वाजिब कीमतों पर रेत भी मुहैया हो सकेगी। कांग्रेस में सियासी घमासान, कब क्या हुआ और अमरिंदर सिंह का इस्तीफ़ा कैसे हुआ, आगे क्या हैं आसार ? ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की विशेष मुहिम नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजतीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में पांच मरले के प्लॉट अलॉट करने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया है। इन सभी मामलों का फैसला करने का अधिकार पंचायत समितियों को दे दिया है। इसके तहत पंचायत समिति को अपने इलाके के मरले प्लॉट अलॉट करने पर फ़ैसला कर सकते हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से एक विशेष मुहिम चलाई जाएगी। मुहिम के ज़रिए योग्य लाभार्थियों की पहचान करके दो महीने के भीतर प्लॉटों की अलॉटमेंट को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। वहीं कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला किया गया कि पंजाब अनुसूचित जाति भू विकास और वित्त निगम (पीएससीएफसी) की तरफ से कब्जाधारकों को वाजिब कीमतों पर जमीन अलॉट करने के लिए नीति तैयार की जाएगी। होशियारपुर जिले में श्री खुरालगढ़ में श्री गुरु रविदास जी स्मारक की प्रशासनिक समिति की मांग स्वीकर करते हुए कांप्लेक्स के अंदर तुरंत नया ट्यूबवेल लगाने की मंजूरी दे दी है।
