योजना की जगह इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा किफायती बनाना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है। इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने अब ईएमपीएस को दो महीने के लिए बढ़ाने की घोषणा करने के साथ ही इसके लिए जारी फंड को भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया है। इस योजना को इस साल मार्च में भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था।
ईएमपीएस योजना मूल रूप से एक अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक चलने वाली थी, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का फंड निर्धारित किया गया था। अब सरकार ने इस योजना को दो महीने और, यानी 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा स्कीम के लिए फंड भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
आम लोगों के लिए किफायती और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प मुहैया कराने पर जोर देने के साथ यह योजना मुख्य रूप से उन ई-दोपहिया और ई-तिपहिया पर लागू होगी, जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए रजिस्टर्ड हैं।
