पंजाब सरकार ने फल और सब्जी विक्रेताओं को दी खुशखबरी, मंडी शुल्क में इतने महीने के लिए छूट दी।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह ने राज्य में फल-सब्जियों की खुदरा मंडियों में छोटे विक्रेताओं से लिए जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क में छूट का आदेश दिया. यह छूट चालू वित्त वर्ष में बचे हुए सात महीनों के लिए है. आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई बैठक में पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने छोटे विक्रेताओं पर लगने वाले शुल्क का मुद्दा उठाया था. उसके बाद मुख्यमंत्री ने उक्त आदेश दिया.

अमरिन्दर सिंह ने एक सितंबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक छोटे विक्रेताओं को खुदरा बाजारों के उपयोगकर्ता शुल्क से छूट देने का फैसला किया.

मंडी बोर्ड के खजाने पर पड़ेगा असर

लाल सिंह के अनुसार, राज्य भर में बाजार समितियों (MC) द्वारा संचालित लगभग 34 फल और सब्जी खुदरा मंडियों के छोटे विक्रेताओं को दी गई. इस जरूरी राहत से पंजाब मंडी बोर्ड के खजाने पर लगभग 12 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा. बाजार समिति मंडियों में ढांचागत सुविधाओं के उपयोग को लेकर ठेकेदारों के जरिये उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करती है.

क्यों शुल्क किया जाता है एकत्र

कुल 27 नगर पालिकाओं ने ई-निविदा के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह के लिए ठेके आवंटित किए हैं और शेष समितियां व्यक्तिगत रूप से रेहरी और फरही विक्रेताओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसे शुल्क एकत्र करती हैं.

गन्ना किसानों को MSP बढ़ाने का दिया भरोसा

अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे किसानों से कहा है कि नकदी फसल का मूल्य बढ़ाकर 360 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा. इसके बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया. मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं के साथ बैठक के बाद गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य (MSP) में 35 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया.

मंडी में किसानों के लिए एक अच्छे बाजार के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं. जैसे पानी, शौचालय, रुकने की व्यवस्था, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था शासन की तरफ से ही की जाती है. जब किसान किसी मंडी में अपने उत्पाद को बेचते हैं तब उनसे मंडी शुल्क लिया जाता है.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी जानकारी

पंजाब के मुख्यमंत्री ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई. मालूम हो कि अगले साल पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में अमरिंदर सरकार हर मोर्चे पर खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में जुटी है.