संसद के मानसून सत्र में आज भी भारी हंगामा होने के आसर हैं। संसद के मानसून सत्र की तीसरे दिन आज पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून विरोधी आंदोलन और महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दल हंगामा कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीते दो दिन से भी पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है। आज सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा होने के आसार हैं। इससे पहले संसद में प्रधानमंत्री मोदी कोर ग्रुप की बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद है। वहीं दूसरी ओर संसद के बाहर किसान संगठन भी आज किसान संसद का आयोजन कर रहे हैं और कांग्रेस सांसद संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी कर रहे हैं।
कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने पेगासस मामले पर सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है। साथ ही किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रताप सिंह बाजवा ने नियम 267 के तहत निलंबन का नोटिस दिया है। भाकपा के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने भी राज्यसभा में राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार के जवाब के खिलाफ विशेषाधिकार प्राप्त प्रस्ताव नोटिस पेश किया कि ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने किसान विरोधी विधेयक के खिलाफ किसानों के लंबे आंदोलन के बारे में चर्चा के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है और सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश दिया है।
वहीं राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामले में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव बयान देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज दोपहर 2 बजे संसद में बोलेंगे। जासूसी मामले में कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रही है। राज्यसभा में पेगासस और आक्सीजन की कमी के कारण हुई मौत के मामले पर हंगामे के आसार हैं।
नए किसान कानूनों और जासूसी मामले को लेकर लोकसभा में भी हंगामा होने के पूरे आसार हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले संसद परिसर के बाहर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा में आज आवश्यक रक्षा सेवा बिल पेश किए जाएं। बिल को अध्यादेश के बदले पेश किया जाएगा और इसमें आयुध कारखानों में हड़ताल करने पर 2 साल तक जेल की सजा का प्रावधान है।
लोकसभा में पेश होने वाले विधेयक
- अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021
- आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
- विचार और पारित करने के लिए विधेयक
- फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक, 2020
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान,
- उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021
