तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व आईएएस अधिकारी और प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए नामित किया है. जवाहर सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा आलोचक माना जाता है. दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई थी. टीएमसी ने ट्वीट करके आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी है.
तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया, ‘जवाहर सरकार ने लगभग 42 साल जनता की सेवा में बिताए और वह प्रसार भारती के पूर्व सीईओ भी रहे. सार्वजनिक सेवा में उनका अमूल्य योगदान हमें अपने देश को और बेहतर बनाने में मदद करेगा.’ बता दें कि टीएमसी की यह राज्यसभा सीट इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के पूर्व लॉ मेकर दिनेश त्रिवेदी के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद खाली हो गई थी. इस बीच इस सीट को लेकर लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन पार्टी ने जवाहर सरकार को नामित करके उनपर विराम लगा दिया.
तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है. इसलिए जवाहर सरकार का राज्यसभा सांसद बनना लगभग तय है.
ममता बनर्जी की नजर अब दिल्ली पर
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद अब बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर है. शुक्रवार को दिल्ली में हुई संसदीय पार्टी की बैठक में ममता बनर्जी को संसदीय पार्टी का चेयरपर्सन बनाने का निर्णय किया गया है.
राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में इसकी घोषणा की. डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है. बता दें कि ममता बनर्जी सात बार सांसद रह चुकी हैं और लगातार तीन बार से बंगाल की सीएम हैं.
सात बार सांसद और तीन बार सीएम बन चुकी हैं ममता
डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो के अनुभव को देखते हुए पार्टी ने रणनीतिक रूप से और उनके अनुभव को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें संसदीय पार्टी का नेता बनाने का निर्णय किया है. इसके साथ ही डेरेक ने आज राज्यसभा से पार्टी के सांसद डॉ शांतनु सेन को निलंबित किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला. शांतनु सेन ने कहा कि इसके पहले भी किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर टीएमसी के दो सांसदों, कांग्रेस के तीन सांसदों और वामपंथी पार्टियों के दो सांसदों को सदन से निलंबित किया जा चुका है, लेकिन इस तरह से बीजेपी उन लोगों का मुंह नहीं बंद करवा पाएगी. वे लोग बीजेपी की जनता के हित के खिलाफ लिए गए फैसले को लेकर आवाज उठाते रहेंगे.
