सरकारी योजनाओं के जरिये सशक्त बन रही महिलाएं, डीबीटी के जरिये भेजे गए 2.11 लाख करोड़

राजनीतिक पार्टियां लगातार से चुनाव में महिला वोटरो को लुभाने के लिए तरह-तरह की सरकारी योजनाएं चला रही है। एसबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट की माने तो इन योजनाओं के तहत कई राज्यों में महिलाओं को अब तक 2.11 लाख करोड़ की मदद दी गई है।

आठ राज्यों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत महिलाओं के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिये भेजी गई रकम दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। एसबीआई की बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में नमोश्री व मुख्यमंत्री लाडली बहना जैसी योजनाएं चल रही हैं।जानकारी के अनुसार ये योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं के तहत इन राज्यों में महिलाओं को अब तक 2.11 लाख करोड़ की मदद दी गई है।

महिला मतदाताओं को लुभाने पर जोर
राज्यों में चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्हें हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार परिवार की महिला मुखिया को हर माह 2,000 रुपये देती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना के तहत महिलाओं को 1,250 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है।

राज्यों में योजनाओं पर खर्च